भारत में विदेशी एआई मॉडलों का बढ़ता प्रभाव, 90 प्रतिशत उपयोगकर्ता विदेशी तकनीक पर निर्भर

भारत में विदेशी एआई मॉडलों का बढ़ता प्रभाव, 90 प्रतिशत उपयोगकर्ता विदेशी तकनीक पर निर्भर

देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी तकनीक पर निर्भर बना हुआ है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में 90 प्रतिशत एआई उपयोगकर्ता विदेशी मॉडलों का ही उपयोग कर रहे हैं। गूगल और मेटा जैसी अमेरिकी तकनीकी कंपनियों का विज्ञापन राजस्व पहले से ही देश में काफी अधिक है, और अब विभिन्न एआई मॉडल भी भारतीय ग्राहकों से भारी शुल्क वसूल रहे हैं।

भारत में विदेशी एआई मॉडलों का बढ़ता प्रभाव, 90 प्रतिशत उपयोगकर्ता विदेशी तकनीक पर निर्भर

बढ़ती एआई उपयोगकर्ता संख्या और विदेशी मॉडलों का दबदबा

भारत में युवा वर्ग और तकनीक से जुड़े पेशेवर बड़ी संख्या में विभिन्न एआई उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। ओपनएआई के चैटजीपीटी के साप्ताहिक उपयोगकर्ताओं की संख्या देश में करोड़ों में पहुंच चुकी है, जिसके लिए कंपनी ने अब यूपीआई भुगतान की सुविधा भी शुरू की है। इसके अतिरिक्त गूगल का जैमिनाई, एंथ्रोपिक्स का कलौड और अन्य अमेरिकी कंपनियों के मॉडल भी यहां काफी लोकप्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चौदह से उनतीस वर्ष की आयु वर्ग की जेन जी आबादी का लगभग आधा हिस्सा किसी न किसी रूप में एआई का उपयोग कर रहा है।

उद्यमियों और पेशेवरों पर बढ़ता वित्तीय बोझ

हालांकि विदेशी कंपनियों के बुनियादी एआई मॉडल मुफ्त में उपलब्ध हैं, लेकिन उन्नत और व्यावसायिक संस्करणों के लिए उपयोगकर्ताओं को भारी राशि चुकानी पड़ती है। आईटी और एंटरप्राइज क्षेत्र से जुड़े लाखों लोग एडवांस फीचर्स के लिए हर महीने हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं। टैक्सबाटजीपीटी के संस्थापक और चार्टर्ड एकाउंटेंट हिमांशु कुमार के अनुसार, केवल एआई मॉडल ही नहीं, बल्कि सर्वर और डेटा जैसी अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए भी भारतीय उद्यमी विदेशी कंपनियों को हर महीने औसतन दो लाख रुपये तक का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं।

बुनियादी ढांचे की कमी और आगे की राह

विशेषज्ञों और छात्रों का मानना है कि भारतीय एआई मॉडल अभी विदेशी तकनीकों की क्षमता के मुकाबले पीछे हैं, जिसके कारण देश विदेशी मॉडलों का एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण भारत में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) की कम संख्या है। देश भर के सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलाकर कुल जीपीयू की संख्या सीमित है, जबकि अकेले विदेशी कंपनियों के पास इनकी संख्या कई गुना अधिक है। जानकारों का सुझाव है कि देश में एआई के विकास को गति देने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को मिलकर बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है।

Anju Kunwar

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