भारत और नेपाल की सीमा के पास स्थित इलाकों में मानव तस्करी और कथित अवैध सरोगेसी का एक गंभीर मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, संतान की चाहत और विशेष रूप से सुंदर बच्चों की मांग को आधार बनाकर दलाल नेपाली युवतियों का कथित तौर पर शोषण कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की इन महिलाओं को बेहतर भविष्य और बड़ी रकम का झांसा देकर भारत लाया जाता है, जिसके बाद गर्भधारण करवाकर नवजात शिशुओं को इच्छुक दंपत्तियों को सौंपने का यह जाल चिंता का विषय बन गया है।
करोड़ों का अवैध कारोबार और युवतियों का शोषण
इस कथित नेटवर्क में सक्रिय दलाल निःसंतान दंपत्तियों से भारी-भरकम राशि वसूलते हैं, जो करीब एक करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके मुकाबले, गर्भधारण करने वाली युवती को बहुत कम हिस्सा मिलने का दावा किया जाता है। हालांकि, इन दावों और वित्तीय लेन-देन के आंकड़ों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिसके चलते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई जा रही है।
लंबे समय तक नजरबंद रखने और दबाव के आरोप
दलालों पर आरोप है कि वे युवतियों को भारत लाकर लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखते हैं। प्राकृतिक गर्भधारण के लिए उन्हें संबंधित पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कथित तौर पर बाध्य किया जाता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद नवजात को लेकर इच्छुक दंपत्ति को सौंप दिया जाता है और युवती को वापस नेपाल भेज दिया जाता है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मानवाधिकारों और महिला गरिमा का खुला उल्लंघन होगा।
कानूनी पहलू और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका
भारत में व्यावसायिक सरोगेसी पर कानूनी प्रतिबंध है और इससे जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में यदि किसी महिला को दबाव या धोखे से गर्भधारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जांच एजेंसियों को इसमें शामिल फर्जी दस्तावेजों, क्लीनिकों और संगठित गिरोहों की तह तक जाना होगा। इस तरह के मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस, सुरक्षा बलों और स्वास्थ्य विभागों के बीच आपसी तालमेल बेहद जरूरी माना जा रहा है।
