मणिपुर पुलिस ने राज्य के 10 जिलों के 516 गांवों में फैली अवैध अफीम की फसलों को नष्ट करने के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अन्य सुरक्षा बलों का भी सहयोग लिया जाएगा।
अ अवैध अफीम की खेती के खिलाफ सख्त कदम
कानून व्यवस्था के एडीजीपी लहरी दोरजी ल्हातू ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि अफीम की अवैध खेती के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक कार्ययोजना बनाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अवैध कार्य में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध अफीम की खेती के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और जनता के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा, यह गतिविधियां अपराध और संघर्ष के वित्तपोषण का जरिया भी बनती हैं, जिससे निपटने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई है।
सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य मामले
राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सीआरपीएफ जवानों की मांग की गई है, जिनके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। इसके माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त, तफू कुकी गांव के दो युवकों की हत्या के मामले पर पुलिस ने बताया कि इस जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और इसके आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस और विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर कथित जबरन वसूली की गतिविधियों को रोकने के लिए भी सुरक्षा बल लगातार गश्त और निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा बलों के अभियानों में बाधा न डालें ताकि शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखी जा सके।
