मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को राज्य भर में दर्ज लापता व्यक्तियों के मामलों की एक व्यापक रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस प्रमुख से यह भी बताने को कहा है कि अब तक कितने लोगों को सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला गया है और कितने मामलों में तलाश जारी है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश
यह आदेश कल्लाकुरिची जिले के तिरुकोइлур की रहने वाली भुवनेश्वरी द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संपत्ति के विवाद के कारण उनके पति शंकरराज को उनके पिता और भाई ने अवैध रूप से बंधक बना लिया है, और उन्होंने पति को अदालत में पेश करने की गुहार लगाई थी। यह मामला न्यायमूर्ति ए डी जगदीश चंद्रिरा और न्यायमूर्ति पी कार्तिकेयन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।
अदालत ने जताई चिंता और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर
सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अदालत के लगातार निर्देशों के बावजूद लापता मामलों की जांच में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि देश के कई अन्य राज्यों में पुलिस लापता लोगों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक का उपयोग कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि तमिलनाडु में इस तरह के आधुनिक साधनों का कितना उपयोग हो रहा है।
डीजीपी को इन बिंदुओं पर देनी होगी रिपोर्ट
अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को शामिल करें:
- तमिलनाडु में दर्ज लापता व्यक्तियों के मामलों की कुल संख्या।
- सफलतापूर्वक खोजे गए व्यक्तियों की संख्या।
- वर्तमान में विचाराधीन या जांच के दायरे में आने वाले मामले।
- वे मामले जिनमें व्यक्तियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
- तलाश अभियानों में आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए किए गए प्रयास।
- लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण।
इसके साथ ही, अदालत ने तिरुकोइлур के डीएसपी को वर्ष 2021 में शंकरराज के लापता होने से जुड़े मामले की जांच की निगरानी करने और उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

