महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे अपने कामकाज के तरीकों को लेकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। अमेरिकी प्रतिष्ठित अखबार ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अपने पहले पन्ने पर उनके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें उन्हें ‘रॉकस्टार’ अधिकारी कहा गया है। अखबार ने उनके प्रशासनिक कौशल और सख्त रवैये की सराहना की है।
अखबार ने की कार्यशैली की सराहना
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कोई भी व्यावसायिक गतिविधि इस अधिकारी की पैनी नजर से बच नहीं पाती है। रिपोर्ट के अनुसार, आम उपभोक्ता उनका आदर करते हैं जबकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों और मालिकों के मन में उनके सख्त नियमों का डर रहता है। अपनी स्वतंत्र कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले मुंडे ने हाल ही में राज्य में बड़े पैमाने पर प्रवर्तन अभियान चलाया था।
कड़ा अभियान और जब्ती की कार्रवाई
महाराष्ट्र FDA कमिश्नर का पद संभालने के बाद से ही उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर कड़ाई शुरू कर दी है। त्योहारों के मौसम के दौरान, उन्होंने 23 से 27 सितंबर के बीच राज्य भर में एक व्यापक अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत कई खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए और लगभग 1.19 करोड़ रुपये मूल्य का 50,601.78 किलोग्राम अमानक खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। उनके इस अभियान से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में हड़कंप मच गया है।
दो दशक के करियर में हुए कई तबादले
वर्ष 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे अपने कड़े और निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अपने करीब दो दशकों के लंबे सेवाकाल के दौरान उन्होंने नांदेड़, वाशिम, जालना, सोलापुर, नवी मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे सहित कई महत्वपूर्ण जिलों और स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं। अपनी कार्यप्रणाली और नियमों से समझौता न करने के कारण उनके करियर में 24 से अधिक बार तबादले भी हो चुके हैं।
सोशल मीडिया पर साझा की प्रतिक्रिया
अंतरराष्ट्रीय अखबार में खुद पर छपी इस रिपोर्ट के बाद तुकाराम मुंडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने रिपोर्ट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अच्छा शासन केवल सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा का असली अर्थ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, तय मानकों को बनाए रखना और जनता का विश्वास अर्जित करना है।
