उत्तराखंड कैबिनेट ने 153 साल पुराने नहर अधिनियम को खत्म कर नया जल विधेयक-2026 लाने, प्राइवेट विश्वविद्यालयों के निर्माण मानक संशोधित करने और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दी।...
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