दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 नवंबर तय की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में संबंधित नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया है। सुनवाई के दौरान, अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें अभी तक उस सामग्री का पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है जो इस अवमानना मामले का आधार बना है।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह अधूरी बताई गई सामग्री संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में यदि कोई जवाब दाखिल किया जाना है, तो उसे चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा, अदालत ने वकील अशोक चतन्य द्वारा दायर की गई एक अन्य अलग अवमानना याचिका को भी इसी तारीख यानी 16 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दूसरी याचिका में अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के अन्य नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को भी कथित रूप से एक सोशल मीडिया अभियान का हिस्सा होने के लिए प्रतिवादी बनाया गया है।
आपराधिक अवमानना मामले की पृष्ठभूमि
यह पूरा कानूनी मामला न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री और कथित अभियानों से उत्पन्न हुआ है। इससे पहले 19 मई को, अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए आपराधिक अवमानना मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य राजनेताओं को नोटिस जारी किया था और उन्हें अपना जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। उस समय अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 14 मई को आबकारी नीति मामले से जुड़ी टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज तथा विनय मेश्राम सहित अन्य आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। इस सूची में सोशल मीडिया यूजर देवेश विश्वकर्मा का नाम भी शामिल था।
न्यायालय के निर्देश और पिछली कार्रवाई
अवमानना के शुरुआती आदेश में यह बात सामने आई थी कि संबंधित पक्षों ने कानूनी उपायों का पालन करने के बजाय सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि कार्यवाही के वीडियो क्लिप व्यापक रूप से प्रसारित किए गए थे। इस बीच, यह भी उल्लेख किया गया कि निचली अदालत ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि यह मामला न्यायिक जांच में टिकने योग्य नहीं था। इसके बाद, जब न्यायमूर्ति शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर उनकी पुनरावृत्ति के आवेदन को खारिज कर दिया था, तब कुछ नेताओं ने पत्र लिखकर व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से अदालत में पेश न होने की बात कही थी। अब इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है, जहाँ अदालत सभी पक्षों के दस्तावेजों और जवाबों का अवलोकन करेगी।
